सङ्क्रमणकालीन ऐन संशोधन विधेयक सदनमा पेस भएको एक दिनपछि देउवा र दाहालसँग शुक्रबार र शनिबार भेटवार्ता भएको थियो ।

सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०१४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको भोलिपल्ट बुधबार काठमाडौंस्थित कूटनीतिक समुदायले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गरेको छ ।

भेटवार्ता नेपाली शीर्ष नेतृत्वसँग पश्चिमाञ्चल प्रतिनिधिमण्डलको वार्ताको निरन्तरता हो ।

यसअघि शुक्रबार र शनिबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघका आवासीय संयोजक रिचार्ड हावर्ड र अमेरिका, युरोपेली संघ, जर्मनी, अष्ट्रेलिया र स्वीट्जरल्याण्डका राजदूतहरुले भेटवार्ता गरेका थिए । क्रमशः र संक्रमणकालीन न्याय कानून संशोधन गर्ने नेपालको योजनाबारे छलफल भएको थियो।

बुधबारको भेटमा कूटनीतिज्ञहरूले द्वन्द्वपीडितले उठाएका चासोप्रति ओलीको ध्यानाकर्षण गराउँदै मानवअधिकारप्रति नेपालको प्रतिबद्धता र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गरी शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुग्ने सन्देश दिएको एमालेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । प्रचार विभाग।

‘संशोधन विधेयक पारित गराउन एमालेको प्रभावकारी र महत्वपूर्ण भूमिकाका लागि पनि राजदूतहरुले आग्रह गरेका छन् । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विधेयक परिमार्जन गर्दा सम्बोधन गर्नुपर्ने पीडितको आवाजप्रति पनि राजदूतहरू चिन्तित थिए ।

पार्टीका अनुसार एमाले संसदमा विधेयक पारित गर्ने प्रक्रियालाई द्रुत गतिमा अघि बढाउने पक्षमा नरहेको ओलीको भनाइ छ ।


‘जिल्लामा गएर पीडितको आवाज र गुनासो सुन्नुपर्छ, बहुमतले प्रक्रियालाई छोटो पारेर पारित गर्न सकिँदैन’, एमालेले भने ।

भेटमा ओलीले एमाले दशक लामो द्वन्द्वको पक्ष नभए पनि संशोधन पारित गर्न रचनात्मक सहयोग गर्न तयार रहेको बताए । बैठकमा उपस्थित पार्टीका उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले संसदमा विधेयक पेश गर्नुअघि सरकारले यसबारे छलफल नगरेको पनि पार्टीले भ्रमणको प्रतिनिधिमण्डललाई जानकारी गराएको छ ।


‘वास्तवमा हाम्रो पार्टी पीडित हो । कहिले हामी सेनाको शिकार भयौं, कहिले विद्रोहका बेला माओवादीको हातबाट पीडित भयौं,’ नेम्वाङले भने । “तर हामी शान्ति प्रक्रियाको तार्किक निष्कर्षमा हाम्रो समर्थन विस्तार गर्न सकारात्मक छौं। तर विधेयक हिजो मात्रै पेस भएको थियो । विधेयकमाथि छलफल हुन तीन हप्ता मात्रै बाँकी छ ।”

भदौ १८ गते सदन टुंग्याउने वार्ता भइरहेको र त्यसो भएमा संशोधन विधेयकमाथि छलफल गर्न पर्याप्त समय नहुने एमाले नेताहरू बताउँछन् ।

दर्जनौं संशोधन प्रस्ताव दर्ता भए के होला ? नेम्वाङले भने । ‘हामीले संसदीय प्रक्रियाबारे भ्रमण गर्ने प्रतिनिधिमण्डललाई पनि जानकारी गराएका छौं। विधेयक छलफलका लागि संसदीय समितिमा पठाएमा विधेयकमाथि छलफल गर्न धेरै समय बाँकी रहने छैन । त्यस्तो अवस्थामा सत्तारुढ गठबन्धनले द्वन्द्वपीडितले चासो व्यक्त गरेका केही प्रावधानलाई परिमार्जन नगरी बहुमतबाट विधेयक अघि बढाउन सक्छ ।”